लोहारा-उमरगा तालुक्याच्या 79 हजार 880 शेतकऱ्यांना 86 कोटी 43 लाख रुपयांची अतिवृष्टी मदत मंजूर – अनिल जगताप यांच्या पाठपुराव्याला यश

Picture of इंद्रजीत पवार

इंद्रजीत पवार

₹86.43 Crore Relief Approved for 79,880 Farmers in Lohara and Umarga Talukas

धाराशिव, 29 जुलै 2025 – राज्य शासनाने खरीप हंगाम 2024 मधील अतिवृष्टी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. लोहारा आणि उमरगा तालुक्यातील एकूण 79,880 शेतकऱ्यांना 86 कोटी 43 लाख रुपयांची मदत मंजूर करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय आज दिनांक 29 जुलै रोजी जाहीर करण्यात आला असून, ही माहिती शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी दिली.

गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान :

2024 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे धाराशिव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते. प्रारंभी जिल्हा प्रशासनाने काही तालुक्यांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले होते, मात्र लोहारा व उमरगा तालुके दुर्लक्षित राहिले होते. प्रत्यक्षात अतिवृष्टी झालेली असतानाही या दोन्ही तालुक्यांना मदतीपासून वंचित ठेवले गेले.

अनिल जगताप यांचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा :

₹86.43 Crore Relief Approved for 79,880 Farmers in Lohara and Umarga Talukas

शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी ही गंभीर बाब तत्कालीन जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर प्रशासकीय हालचालींना गती मिळाली. 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी महसूल व कृषी विभागाने पुढीलप्रमाणे अहवाल सादर केला:

  • उमरगा तालुक्यातील 49,228 शेतकरी – नुकसान ₹52.75 कोटी
  • लोहारा तालुक्यातील 30,652 शेतकरी – नुकसान ₹33.70 कोटी

हा अहवाल विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र, एक वर्ष हा प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित राहिला.

मदत पुनर्वसन विभागाच्या हस्तक्षेपाने मंजुरी :

₹86.43 Crore Relief Approved for 79,880 Farmers in Lohara and Umarga Talukas

शेवटी, अनिल जगताप यांनी मदत पुनर्वसन सहसचिव कैलास गायकवाड यांच्याकडे थेट प्रस्ताव मांडत तातडीने निर्णय घेण्याची विनंती केली. अखेर, त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाले आणि आज शासनाने खालीलप्रमाणे मदत जाहीर केली:

  • उमरगा तालुक्यातील 49,228 शेतकऱ्यांना ₹52.75 कोटी
  • लोहारा तालुक्यातील 30,652 शेतकऱ्यांना ₹33.70 कोटी

शेतकरी वर्गातून समाधानाची प्रतिक्रिया :

या निर्णयामुळे लोहारा व उमरगा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, अनेक शेतकरी संघटनांनी आणि गावकऱ्यांनी अनिल जगताप यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे. वर्षभर प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावाला अखेर मंजुरी मिळाल्याने शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे.