भारतातील तीन प्रमुख सरकारी तेल कंपन्या — हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL) — यांना घरगुती एलपीजी सिलेंडर विक्रीतील तोटा भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारकडून तब्बल ₹30,000 कोटींची भरपाई दिली जाणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एलपीजी पुरवठा अखंड ठेवण्यासाठी निधी!

सरकारकडून मिळणाऱ्या या आर्थिक मदतीतून तेल कंपन्या:

• कच्चे तेल आणि एलपीजी खरेदी
• घेतलेल्या कर्जाची परतफेड
• भांडवली खर्च

यासाठी निधी वापरणार आहेत. त्यामुळे देशातील नागरिकांना एलपीजी सिलेंडरचा अखंड पुरवठा सुरू राहील.

ही मदत 12 टप्प्यांमध्ये देण्यात येणार आहे.

उज्वला योजनेतील अनुदान!

मे 2016 मध्ये सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री उज्वला योजना अंतर्गत देशभरातील गरीब कुटुंबांना मोफत एलपीजी जोडणी देण्यात आली होती.

2025-26 आर्थिक वर्षात लाभार्थ्यांना 14.2 किलो वजनाच्या 9 सिलेंडरसाठी ₹300 प्रति सिलेंडर अंशदान दिले जाईल.या योजनेवर सरकारचा खर्च अंदाजे ₹12,000 कोटींहून अधिक असणार आहे.

शेतकरी नेत्यांचा संताप!

शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.

त्यांनी सांगितले —

“तेल कंपन्यांना मदतीसाठी ₹30,000 कोटी उपलब्ध आहेत, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी सरकारकडे पैसा नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय निवडणुकीपूर्वी केवळ चुनावी जुमला होता. सरकार केवळ उद्योगपतींचे चोचले पुरवते, आणि 23 उद्योगपतींना ₹19 लाख कोटींची कर्जमाफी दिली आहे. या रकमेतून देशातील शेतकऱ्यांची जवळपास 27 वेळा कर्जमाफी झाली असती.”

केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह

या निर्णयामुळे देशभरात चर्चा सुरू झाली आहे —

• उद्योगपतींना आणि तेल कंपन्यांना मदत तत्काळ, पण शेतकऱ्यांना नाही का?
• शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन केवळ राजकीय भाषणांपुरते होते का?

शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारचे निर्णय शेतकरी विरोधी आहेत आणि त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक अडचणीत येईल.