धाराशिव : Dharashiv Pikvima : खरीप 2021 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील सहा लाख 66 हजार कोण 87 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला होता केंद्र राज्य आणि शेतकरी हिस्सा मिळून 596 कोटी रुपये पिक विमा कंपनीला देय रक्कम होती. त्यावेळेस ती कविमा कंपनीने धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 439 कोटी रुपयांची वाटप केले. मात्र केंद्रीय परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ काढत केंद्रीय परिपत्रकामधील 21.5.10 चा मुद्दा ग्राह्य धरून पीक कापणी कालावधीच्या अगोदर आलेल्या दोन लाख 45 हजार 487 पूर्व सूचनांना केवळ 50% भारांकण लावून 374 कोटी रुपये रक्कम वाटप केली गेली. वास्तविक पाहता या पूर्व सूचनाला अर्थात या शेतकऱ्यांना 748 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होतं मात्र ते वाटप केले गेले नाही.
याविरुद्ध सुरुवातीला जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने आणखी 374 कोटी रुपये देण्याचे आदेश पीक विमा कंपनीला दिले. मात्र कंपनी पैसे देत नव्हती म्हणून नंतर हे प्रकरण विभागीय आयुक्त अर्थात विभाग स्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे गेले याही समितीने जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीचा आदेश कायम ठेवत कंपनीने अपील दाखल केले नाही हे कारण देत कंपनीने रक्कम द्यावी असे सुचित करत जिल्हाधिकारींनी पुढील कारवाई करावी असे आदेश पारित केले.
तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीविरुद्ध पैशाची मागणी करून ही पिक विमा कंपनी पैसे देत नव्हती म्हणून शेवटी आरआरसी अर्थात महसुली कारवाई सुरू केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला आव्हान देत बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीने छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात रिट पिटीशन याचिका दाखल करून आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीमध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या महसुली कारवाईला स्थगिती देत प्रकरण दाखल करून पुढे चालवले.
दरम्यानच्या कालखंडात प्रकरणाला अधिक भक्कम आधार व्हावा म्हणून राज्य शासनातर्फे श्री धोरडे पाटील यांच्या रूपाने खाजगी वकील नेमले यांची फीस प्रति सुनावणी दोन लाख रुपये इतकी होती. दरम्यानच्या कालखंडात शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केली.
त्याची सुनावणी 24 जानेवारी 2023 ला मंत्रालयात कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पाडली मात्र उच्च न्यायालयात प्रकरण असल्याने याचा निकाल न देता हे प्रकरण प्रतीक्षा दिन ठरवले ते आजपर्यंत तसेच आहे वास्तविक उच्च न्यायालयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आर आर सी कारवाईला स्थगिती दिली होती मात्र त्याचा चुकीचा अर्थ काढत राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने निर्णय दिला नाही.
अनेक दिवस प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने पीक कापणी प्रयोगा आधारे आलेले चे उत्पन्न आहे ते बरोबर असून पिक विमा कंपनीने दिलेली नुकसान भरपाई योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला मात्र पीक कापणी कालावधी क्रॉप कॅलेंडर नुसार आलेल्या पूर्वसूचनाचा त्यात फारसा गांभीर्याने विचार न करता निकाल दिला गेला आणि कंपनीने दाखल केलेली रिट याचिका मान्य करत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना धक्का दिला.
या निकालाची माहिती देण्यासाठी अजमहाविकास आघाडीतर्फे पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते यात खासदार ओमराजे निंबाळकर आमदार कैलास दादा पाटील आमदार प्रवीण स्वामी सर शेतकरी नेते अनिल जगताप माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजे निंबाळकर यांनी झालेल्या प्रकरणाची माहिती दिली तसेच याविरुद्ध आपण लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करूअसेही जाहीर केले.
