धाराशिव : Kharif 2020 Crop Insurance Compensation : खरीप 2020 नुकसान भरपाई : 134 कोटींच्या वितरणास शासनाची अखेर मान्यता – अनिल जगताप यांची माहिती.
खरीप 2020 मधील नुकसान भरपाईबाबत राज्य शासनाने अखेर 134 कोटी रुपये वितरणास मान्यता दिली असून, उशिरा का होईना शासनाला शहाणपण सुचल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी व्यक्त केली आहे.
खरीप 2020 मध्ये योग्य नुकसान भरपाई न मिळाल्याने पिक विमा कंपनीविरोधात उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयीन निर्णयानुसार धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकूण 635 कोटी रुपये देणे बाकी होते. त्यापैकी 376 कोटी रुपये यापूर्वी वितरित करण्यात आले होते.
24 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने 234 कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये कंपनीने उच्च न्यायालयात जमा केलेले 94 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्यास मान्यता देण्यात आली होती आणि 24 जानेवारीपर्यंत वितरण करण्याचे निर्देशही दिले होते. मात्र, शेतकऱ्यांची योग्य बँक खाती उपलब्ध नसल्याने हे वितरण वेळेत होऊ शकले नाही.
दरम्यान, पिक विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत 94 कोटी रुपयांच्या वितरणाला स्थगिती मिळवली.
मात्र राज्य शासनाकडील कंपनीचा 134 कोटी रुपयांचा हप्ता स्थगितीत नव्हता. या रकमेबाबत सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर 18 फेब्रुवारी रोजी शासन निर्णय जारी झाला असून 134 कोटी रुपये धाराशिव जिल्हा कृषी विभागाकडे वर्ग करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. हे पैसे दोन-तीन दिवसांत जिल्हा प्रशासनाकडे येतील व तातडीने शेतकऱ्यांना वितरित करावेत, अशी मागणी अनिल जगताप यांनी केली आहे.
94 कोटी रुपयांच्या स्थगिती प्रकरणासोबतच कंपनीने 134 कोटी रुपयांनाही स्थगिती मागितली असून यावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीच्या निकालावरच पुढील वितरणाचे भवितव्य अवलंबून राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने वेळेत निधी न दिल्याने कंपनीला स्थगिती मिळवण्याची संधी मिळाली आणि त्यामुळे 2020 मधील मंजूर रक्कम 2026 पर्यंतही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होऊ शकली नाही, अशी खंत अनिल जगताप यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होईपर्यंत न्यायालयीन लढा आणि संघर्ष सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
