धाराशिव : Maharashtra sugarcane farmers deduction controversy :
राज्य सरकारने चालू खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून प्रति टन 15 रुपयांची कपात करण्याचा घेतलेला निर्णय हा शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर टाकलेला सरळ दरोडा आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी 10 रुपये आणि पूरग्रस्त मदतीसाठी 5 रुपये अशी एकूण 15 रुपयांची कपात प्रति टन ऊसावर करण्यात येणार आहे. राज्यात यावर्षी 12 लाख 50 हजार मेट्रिक टन ऊस गाळप होईल, असे गृहीत धरले असता शासनाला तब्बल 336 कोटी रुपयांचा निधी शेतकऱ्यांच्या उसातूनच मिळणार आहे.
🔹 आधीपासूनच सुरू असलेल्या कपाती:
जगताप यांनी सांगितले की, “राज्य शासन याआधीच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बिलातून विविध कपाती करत आहे —
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळासाठी प्रति टन 10 रुपये (एकूण 125 कोटी रुपये),
साखर आयुक्त कार्यालयासाठी प्रति टन 1 रुपया (12.5 कोटी रुपये),
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटसाठी प्रति टन 1 रुपया (12.5 कोटी रुपये),
तर साखर संघासाठी प्रति टन 50 पैसे (6.25 कोटी रुपये).
आता या सर्वांवर आणखी प्रति टन 15 रुपयांची भर पडल्याने शेतकऱ्यांच्या खिशाला मोठा जबर धक्का बसणार आहे.”
“आर्थिक स्थिरतेचा दावा आणि शेतकऱ्यांवर भार — दुटप्पी धोरण”
राज्य सरकार एकीकडे आपली आर्थिक परिस्थिती भक्कम असल्याचा दावा करत असताना, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून निधी उभारणे म्हणजे शेतकऱ्यांचा अपमान आणि शुद्ध फसवणूक असल्याचे जगताप यांनी ठासून सांगितले.
“सरकारकडे जर आर्थिक संसाधनांची कमतरता नाही, तर हा भार शेतकऱ्यांच्या अंगावर का टाकला जातोय? मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि पूरग्रस्त मदतीसाठी शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या पैशावर डल्ला घालण्यापेक्षा शासनाने आपले प्रशासनिक खर्च कमी करावेत,” असा सल्ला जगताप यांनी दिला.
“अतिवृष्टीग्रस्त मराठवाड्यात ही कपात म्हणजे अन्यायाचा कळस”
मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी अतिवृष्टी, पिकांचे नुकसान आणि कर्जाच्या ओझ्याने त्रस्त आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्या ऊस बिलातून कपात करणे म्हणजे “शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळणे” असल्याचे जगताप यांनी स्पष्ट केले.
“मराठवाडा आज संकटात आहे. अशा वेळी सरकारने त्यांना दिलासा देण्याऐवजी त्यांच्या उत्पन्नावरच कुरघोडी करणे अमानवी आहे. शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा शेतकरी संघटनांकडून मोठा आंदोलनात्मक निर्णय घेण्यात येईल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
“शेतकऱ्याचा ऊस हा त्याच्या कष्टांचा गोड घाम आहे, आणि सरकार त्या घामातूनच निधी उभारत आहे — हे न्याय्य नाही.”
— अनिल जगताप, शेतकरी नेते
