धाराशिव : Maharashtra Zilla Parishad reservation 2025 : अखेर जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीला मुहूर्त मिळाला. 13 ऑक्टोबर रोजी होणार जिल्हा परिषद पंचायत समितीची आरक्षण सोडत.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्यानंतर राज्यातल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती महानगरपालिका नगरपरिषद नगरपंचायतचा यांच्या निवडणुका गेल्या तीन चार वर्षापासून रखडल्या होत्या. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असल्याने लोकनियुक्त मंडळ त्या संस्थेवरती कार्यरत नव्हते त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेची काम अत्यंत संत गतीने व लाल सिटी त अडकून पडली होती.
संपूर्ण कामकाजावरती केवळ अधिकारी वर्गाचाच वचक होता त्यामुळे मनमानी कारभार सुरू होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर 31 जानेवारीपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आणि निवडणुकीच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे.
आजच श्री सुरेश काकांनी सचिव राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य यांनी एक परिपत्रक काढले असून 13 ऑक्टोबर रोजी राज्यातील जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे आरक्षण सोडत काढून त्याला रीतसर मान्यता मिळवून घेण्यात यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून 13 ऑक्टोबर रोजी सर्व प्रक्रिया पार पाडली जाईल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अर्थात जिल्हा परिषद पंचायत समिती महानगरपालिका नगरपरिषद पंचायत समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेला आता वेग आला असून कुठला मतदारसंघ कोणाला आरक्षित होणार हेही पाहणे आता आवश्यक्याचे ठरणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने यावर्षी 2017 ची रचना गृहीत धरून धाराशिव जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे 55 मतदारसंघ तर पंचायत समितीचे 110 मतदार संघाची रचना तयार केलेली आहे.
तसेच यावर्षी सर्व मतदार संघाचे आरक्षण काढताना अगदी नव्याने निवडणुका होत आहेत असे गृहीत धरून आरक्षण काढायचे आहे. अर्थात चक्राकार पद्धतीनुसार पूर्वी समजा जर एखादा मतदार संघ एससी साठी पूर्वी आरक्षित असला तर ते आरक्षण सोडून इतर आरक्षणासाठी सोडत होत होती. मात्र आता तसे होणार नाही. पूर्वी जरी तो मतदार संघ एससी साठी आरक्षित असला आणि जिल्ह्यातील एससी लोकसंख्येमध्ये येणाऱ्या जिल्हा परिषद मतदार संघात येत असला तर पुन्हा त्या ठिकाणी एस सी चे आरक्षण निघणार आहे त्यामुळे कदाचित काही लोक पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मात्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती गट व गणाचे आरक्षण 13 ऑक्टोबर रोजी निघणार असल्याने अनेक नेतेमंडळी उत्साहीत झाले असल्याचे ग्रामीण भागात दिसून येत आहे.
