लोहारा (प्रतिनिधी) : Maki Dam | शेतकरी नेते अनिल जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन.
माकणी धरणाची उंची वाढविण्याच्या शासनाच्या हालचालींना परिसरातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून, शेतकरी नेते अनिल जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लोहारा तहसीलदारांच्या माध्यमातून निवेदन सादर करण्यात आले.
22 ऑगस्ट रोजी राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने बेलकुंड उपसा सिंचन योजनेस मान्यता देणारा शासन निर्णय काढला आहे. या योजनेसाठी निम्न तेरणा प्रकल्पातून पाणी आरक्षण करण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ बेलकुंडसह परिसरातील 15 ते 20 गावांना होणार आहे.
सदर शासन निर्णयात तीन अटी नमूद करण्यात आल्या असून, अट क्रमांक 3 नुसार 16 नोव्हेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार धरणासाठी नवीन प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा उल्लेख आहे. हा शासन निर्णय म्हणजेच धरणाची उंची वाढविण्याचा निर्णय आहे.
सध्या धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ साठल्यामुळे पाणीसाठवण क्षमता केवळ 85 दशलक्ष घनमीटरवर आली आहे. आधीच विविध योजनांसाठी पाणी आरक्षित असल्याने एक थेंब पाणीही शिल्लक नाही. त्यामुळे बेलकुंड उपसा सिंचन योजना राबवायची म्हटल्यास धरणाची उंची वाढविणे अपरिहार्य ठरेल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मात्र धरणाची उंची वाढवली गेल्यास परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित कराव्या लागतील आणि अनेक शेतकरी भूमिहीन होण्याचा धोका निर्माण होईल. या भागातील शेतकऱ्यांनी आधीच 75 टक्के जमिनी धरणासाठी दिल्या आहेत. पुन्हा जमिनी घेतल्यास शेती हा एकमेव उदरनिर्वाहाचा व्यवसाय असलेले शेतकरी अडचणीत येतील, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
या निवेदनावेळी शेतकरी नेते अनिल जगताप, शेतकरी केशव पाटील, शिरीष मुसांडे, अॅड. दादासाहेब जानकर, मिलिंद नागवंशी, नंदकुमार वाळके, नागेश खेडकर, गणेश पाटील, प्रवीण चंदनशिवे, भानुदास चव्हाण, अभिषेक जगताप, अकबर तांबोळी आदी शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
