धाराशिव (लोहारा-उमरगा), 4 ऑगस्ट 2025: खरीप हंगाम 2024 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे लोहारा आणि उमरगा तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. राज्य शासनाने याआधारे ₹86 कोटी 46 लाख 34 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली असून त्याचा लाभ 79,880 शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मात्र, उमरग्याच्या मुरूम महसूल मंडळाला या यादीतून वगळण्यात आल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

शेतकरी नेते अनिल जगताप यांची मंत्रालयात धडक :

या अन्यायाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते आणि शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी आज मुंबई येथील मंत्रालयात मदत पुनर्वसन विभागाचे अवर सचिव यांची भेट घेतली. त्यांनी मुरूम महसूल मंडळालाही मदतीत समाविष्ट करण्यात यावे, अशी लेखी मागणी केली.

तांत्रिक अडचण की अन्याय?

राज्य शासनाच्या तांत्रिक निकषांनुसार, 33% पेक्षा जास्त नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल न आल्यामुळे मुरूम मंडळाचा समावेश SDRF/NDRF (State/National Disaster Relief Fund) अंतर्गत होऊ शकलेला नाही. मात्र, शेजारील उमरगा ग्रामीण आणि जेवळी महसूल मंडळांना मदत मिळाली आहे, तर मधोमध असलेल्या मुरूमला वगळणे स्पष्ट अन्याय असल्याचे अनिल जगताप यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचे अंदाजे नुकसान :

घटक	तपशील
प्रभावित महसूल मंडळ	मुरूम
अंदाजे शेतकरी	10,000+
संभाव्य नुकसान	₹12 कोटींपेक्षा जास्त
मदतीपासून वगळण्याचे कारण	33% पेक्षा कमी नुकसानीचा अहवाल (तांत्रिक निकष)

अनिल जगताप यांचा इशारा: आंदोलन अटळ!

“मुरूम महसूल मंडळाला मदतीपासून वगळणे दुर्दैवी आहे. शेजारील महसूल मंडळांना मदत मिळाल्यावर मुरूमला वगळणे हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. मी सुचवे सरांना भेटून निवेदन दिले असून, जर 20 ऑगस्टपर्यंत मदतीचा निर्णय झाला नाही, तर 22 ऑगस्टपासून रस्त्यावर उतरून धरणे आंदोलन, रस्ता रोको, मोर्चा यांसारखे लोकशाही मार्ग अवलंबले जातील,” असे ठाम मत अनिल जगताप यांनी व्यक्त केले.

शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आवाज उठवणारा नेता!

शेतकऱ्यांसाठी लढणाऱ्या नेत्यांमध्ये अनिल जगताप यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जात आहे. कोणतेही अधिकृत पद नसतानाही, फक्त शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी मंत्रालयात थेट धडक देणारा नेता म्हणून त्यांचे लोहारा व उमरगा तालुक्यात कौतुक केले जात आहे.