धाराशिव | प्रतिनिधी

खरीप 2020 च्या पीक विमा प्रकरणात उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 9,48,990 शेतकऱ्यांना ₹640 कोटींची नुकसानभरपाई मिळाली. मात्र, चार वर्षांच्या उशिरामुळे देय असलेली 12% व्याज रक्कम अद्यापही अपूर्ण आहे. बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे तब्बल ₹195 कोटींचे व्याज थकीत असून, प्रशासनाकडून वसुली कारवाईस उशीर होत आहे.

व्याज रक्कम वसुलीतील विलंब: नेमके काय घडले?

• 1 मार्च 2024 रोजी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीने बजाज अलायन्सला व्याज रक्कम देण्याचे आदेश दिले.
• शासन निर्णय 29 जून 2020 (मुद्दा क्र. 25(क)(21)) आणि केंद्र शासन मार्गदर्शक सूचनांनुसार विलंब झाल्यास 12% वार्षिक व्याज देणे बंधनकारक आहे.
• सामाजिक कार्यकर्ते व याचिकाकर्ते अनिल करण जगताप (भातागळी, ता. लोहारा) यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.

थकबाकीचे आकडे (₹ कोटींमध्ये)!

वर्ष / कालावधी	कंपनीचे नाव	थकीत व्याज रक्कम	मागणीची तारीख	स्थिती
खरीप 2020	बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी	42	1 एप्रिल 2024	वसूल नाही
इतर कालावधी	बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी	153	–	वसूल नाही
खरीप 2022	भारतीय कृषी विमा कंपनी	294	याचिकेनंतर RRC कारवाई	वसूल व वाटप

पूर्वीची यशस्वी कारवाई आणि अपेक्षा!

अनिल जगताप यांनी 2022 च्या पीक विमा प्रकरणात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर, तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे यांनी महसुली कारवाई (RRC) करून ₹294 कोटी वसूल करून शेतकऱ्यांना वाटप केले होते.

आता, जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजारी यांनीही तशीच कारवाई करून ₹195 कोटी व्याज रक्कम तातडीने वसूल करावी, अशी ठाम अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्यांचा इशारा!

“जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय अंतिम आहे. जर प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली नाही, तर मोठे आंदोलन उभारले जाईल,” — अनिल करण जगताप