धाराशिव : Pik Vima 2024 : खरीप 2020 संदर्भात उच्च न्यायालयाने लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ही सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे पिक विमा कंपनी व राज्य शासनाच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता लेखी स्वरूपात 10 सप्टेंबरला प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे तर खरीप2021 च्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून उच्च न्यायालयाचा निकाल कुठल्याही क्षणी येऊ शकतो. खरीप 2021 मधून धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आणखी 374 कोटी रुपये मिळणार आहेत.
खरीप 2020 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील 9 लाख 48 हजार 990 अर्जदार शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरला होता त्यावर्षी केंद्र राज्य व शेतकरी हिस्सा मिळून पिक विमा कंपनीला 639 कोटी रुपये रक्कम दिली गेली होती. 72 तासात पूर्व सूचना दिल्या नाहीत हे कारण सांगून बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीने धाराशिव जिल्ह्यातल्या 79 हजार शेतकऱ्यांना केवळ 56 कोटी रुपये वाटप केले गेले होते. त्यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालयाने धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 18 हजार रुपये प्रमाणे रक्कम देण्याचे आदेश दिले. ही रक्कम जवळपास 605 कोटी इतकी होते. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले उच्च न्यायालयाचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले.
आत्तापर्यंत बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीने धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 376 कोटी रुपयांचे वाटप केले असून अद्याप काही रक्कम येणे बाकी आहे. पिक विमा कंपनी रक्कम देत नव्हती म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी पीक विमा कंपनी वर आर आर सी अर्थात महसुली कारवाई कारवाई सुरू केली होती. त्याला पिक विमा कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले उच्च न्यायालयाने 150 कोटी रुपये बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीकडून भरून घेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आर आर सी कारवाईला स्थगिती दिली होती.
त्यानंतर त्यातील75 कोटी रुपयांचे वितरण शेतकऱ्यांना केले गेले आहे. आजही पिक विमा कंपनीचे 75 कोटी रुपये उच्च न्यायालयात जमा आहेत. त्यानंतर राज्य शासनाने श्री धोरडे पाटील यांच्या रूपाने खाजगी वकील नेमून सरकारी वकील व खाजगी वकील यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात शेतकऱ्याची बाजू मांडली. दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा उच्च न्यायालयातील युक्तिवाद पूर्ण झाला असून लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते त्यानुसार 10 सप्टेंबरला दोन्ही बाजूचे लेखी म्हणणे मांडले जाणार असून त्यानंतर न्यायालयाचा कधीही आदेश येऊ शकतो.
आपण आशा करुयात की 10 सप्टेंबर ची न्यायालयीन सुनावणी ही खरीप 2020 संदर्भात अंतिम सुनावणी होऊन शेतकऱ्याला त्यांच्या न्याय हक्काची नुकसान भरपाई मिळावी.
खरीप 2021 मध्ये बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीने केंद्र शासनाच्या परिपत्रकाचा आधार घेत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ 50 टक्के रकमेचे वितरण केले होते हा शेतकऱ्यावरचा अन्याय होता म्हणून मी माझ्या स्वतःच्या नावे उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केलेली आहे.
तसेच जिल्हाधिकारी यांनी खरीप 2021 च्या रकमे संदर्भात देखील आरआरसी कारवाई सुरू केली होती मात्र पीक विमा कंपनीने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर पिक विमा योजनेत जिल्हाधिकाऱ्यांना वसुली करण्याचे अधिकार आहेत हे राज्य शासन दाखवून देण्यास सक्षम नाही असे कारण देत उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती मात्र ते प्रकरण उच्च न्यायालयात चालले त्याची सुनावणी पूर्ण झाली असून त्यासंदर्भात न्यायालयीन निर्णय कधीही येऊ शकतो. खरीप 2021 मधील धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 374 कोटी रुपये मिळणार आहेत.
2021 च्या संदर्भात मी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल केली होती मंत्रालयात या संदर्भात बैठकही झाली मात्र चुकीचा अर्थ काढून राज्य शासनाने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरू आहे असे सांगून काहीही निकाल दिला नाही. वास्तविक उच्च न्यायालयात केवळ जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाला स्थगिती दिलेली आहे संपूर्ण प्रकरणाला कधीही स्थगिती दिली नाही मात्र या शासनाने शेतकरी विरोधी निर्णय घेत मी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात प्रकरण चालू आहे असे सांगून प्रकरण निकाली काढले.
राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने अनिल जगताप यांच्या याचिकेवर निकाल दिला असता तर 2022 प्रमाणे खरीप 2021 मधील 374 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वीच मिळाले असते मात्र राज्य शासनाने तशी केले नाही हे राज्य शासनाची शेतकरी विरोधी कृती आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आपण सदैव कट्टीबद्ध असून पडेल ते कष्ट व वाटेल ती किंमत मोजून शेतकऱ्यांना त्यांच्या न्याय हक्काच्या पिक विमा नुकसान भरपाई मिळवून देणारच असे शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी सांगितले.
