Pik Vima Yojana 2025 : पिक विमा योजनेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास का उडाला?

Picture of इंद्रजीत पवार

इंद्रजीत पवार

Pik Vima Yojana 2025

Pik Vima Yojana 2025: राज्यात पिक विमा योजनेबाबत मोठे बदल करण्यात आले असून यावर्षी शेतकऱ्यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर घटलेला दिसत आहे. जरी शासनाने अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख वाढवली असली, तरी देखील सात ऑगस्ट २०२५ पर्यंत केवळ ४७ टक्केच शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवलेला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे शेतकऱ्यांमध्ये पिक विमा योजनेबाबत विश्वास उरलेला नाही.

Pik Vima Yojana 2025: एक रुपयात पिक विमा योजना बंद का झाली?

२०२३ आणि २०२४ या दोन वर्षांमध्ये राज्यात ‘एक रुपयात पिक विमा योजना’ राबवण्यात आली होती. या योजनेला शेतकऱ्यांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला. परंतु २०२५ मध्ये ही योजना अचानक बंद करण्यात आली. शासनाने योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचाराचे कारण पुढे केले, मात्र खरे कारण म्हणजे राज्याची आर्थिक अडचण. त्यामुळे यावर्षी शेतकऱ्यांना त्यांचा हिस्सा स्वतः भरावा लागत आहे, ज्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेपासून दूर राहिले आहेत.

Pik Vima Yojana 2025: नुकसान भरपाई देण्याच्या पद्धतीत बदल!

पूर्वी पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत नुकसान भरपाई मिळत होती. यासाठी चार ट्रिगर वापरले जात होते – त्यामुळे शेतकऱ्याच्या पदरात काही ना काही येत असे. मात्र, यावर्षी फक्त “काढणी पश्चात नुकसान भरपाई” हाच एकमेव ट्रिगर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.

Pik Vima Yojana 2025: आर्थिक भार वाढला, भरपाईची अनिश्चितता!

एक हेक्टर सोयाबीनसाठी शेतकऱ्यांना ११६० रुपये स्वतः भरावे लागतात, तर संपूर्ण पिक विमा रक्कम ३५६१ रुपये इतकी आहे. इतकी रक्कम भरल्यानंतरही भरपाई किती मिळेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे “पिक विमा भरूनही भरपाई मिळणार नाही” हा विश्वास शेतकऱ्यांच्या मनात बळावला आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया!

श्री. विजय गणपत पडवळ या शेतकऱ्याने सांगितले की,

“यावर्षी फक्त एकाच प्रक्रियेद्वारे नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. त्यामुळे ती रक्कम तोकडी असणार आहे. याशिवाय आम्हालाच आमचा हिस्सा मोठ्या प्रमाणात भरावा लागतो आहे. त्यामुळेच बहुतेक शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली असेल.”

विभागसहभाग टक्केवारी (%)
कोकण45.57%
नाशिक51.71%
पुणे27.83%
कोल्हापूर17.83%
छत्रपती संभाजीनगर47.68%
लातूर66.78%
अमरावती44.42%
नागपूर21.25%

विभागनिहाय शेतकऱ्यांचा सहभाग वरीलप्रमाणे (२०२५)⤴️