(लोहारा) : Terna Dam : शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून त्यांना भूमीहीन करून उदरनिर्वाहाचे साधन त्यांचं नष्ट करून जर शासन ही योजना राबवणार असेल तर त्यासाठी पडेल ते कष्ट आणि वाटेल ती किंमत मोजून मात्र धरणाच्या उंचीसाठी शेतकऱ्याची एक इंच देखील जमीन घेऊ देणार नाही असा शासनाला अनिल जगताप यांनी इशारा दिला आहे. काल तीन ऑगस्ट रोजी खेड गावामध्ये पाणी आरक्षण विरोधी सभेत ते बोलत होते.
राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने 22 ऑगस्ट रोजीएक परिपत्रक काढून 190 कोटी रुपयाच्या बेलकुंड उपसा सिंचन योजनेला मान्यता दिली आहे. या उपसा सिंचन योजनेमुळे बिलकुल व परिसरातील दहा ते पंधरा गावातील सात हजार एकर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. या उपसा सिंचन योजनेसाठी जवळपास 11 दशलक्ष घनमीटर पाणी निम्न पेरणा प्रकल्प मागणी वरती आरक्षित केलेले आहे.
निम्न तेरणा प्रकल्प मागणीची निर्मिती 1989 यावर्षी झाली. धरणाची पाणी क्षमता 121 दशलक्ष घनमीटर इतकी होती. 2007 ला नाशिक येथील मेरी या संस्थेने गाळ सर्वेक्षण केले आणि त्यांच्या अहवालानुसार धरणात आता जवळपास 30 टक्के गाव साठा झालेला आहे. याचा अर्थ धरणाच्या एकूण पाणी क्षमतेच्या 36 दशलक्ष घनमीटर पाणी क्षमता कमी झालेली आहे म्हणजेच धरण जर आत्ता पूर्ण क्षमतेने भरले तर धरणात जवळपास 85 दशलक्ष घनमीटर पाणी बसू शकते.
निम्नतीरणा धरण मागणी वरती सध्या अशी उपसा सिंचन योजना ज्याच्या अंतर्गत 6000 हेक्टरचे सिंचन क्षेत्र येते त्यासाठी 46 दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित आहे. निम्न पेरणा प्रकल्पावरती उजवा व डावा कालवा आहे त्यातून जवळपास 116 00 हेक्टर सिंचन क्षेत्र ओलीताखाली येते त्याच्यासाठी जवळपास 85 दशलक्ष घनमीटर पाणी लागते. माकणी धरणावरती निलंगा उमरगा व लोहारा शहराचे पाणीपुरवठा योजना आहेत. तसेच या धरणावरून लोहारा उमरगा औसा या तालुक्यातील खेडेगावाच्या पाणीपुरवठा योजना आहे.
लोकमंगल कारखान्यासाठी देखील याच धरणातून पाणी आरक्षित आहे. या सर्व पाणी आरक्षणाचा विचार केला तर ते जवळपास 140 दशलक्ष घनमीटर च्या पुढे जातील. आणि धरण पूर्ण क्षमतेने भरले तर त्याची पाणी क्षमता आहे 85 दशलक्ष घनमीटर. याचा अर्थ धरण पूर्ण क्षमतेने भरले तरी 55 दशलक्ष घनमीटर पाणी कमी पडते आता त्यात नवीन बेलकुंड उपसा सिंचन योजनेची पाणी आरक्षण टाकायचे म्हटले तर ते पाणी कुठून आणणार.
22 ऑगस्ट 2025 रोजी राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने तीन अटी टाकून या उपसा सिंचन योजनेला मान्यता दिलेली आहे त्यात अट क्रमांक तीन नुसार 16 नोव्हेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार धरणाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी व नंतर ही उपसा सिंचन योजना राबविण्यात यावी असे म्हटले आहे याचा अर्थ धरणाची उंची वाढवावी लागेल.
या धरण परिसरातील शेतकऱ्यांनी पूर्वीच आपल्या 75 टक्के जमिनी दिलेले आहे उर्वरित 25% जमिनीवरती घेतला शेतकरी उदरनिर्वाह करतो धरणाची उंची वाढली तर शेतकऱ्यांना भूमिहीन व्हावे लागेल उदरनिर्वाहाचे साधन राहणार नाही म्हणून या भागातील शेतकऱ्याचा बेलकुंड उपसा सिंचन योजनेला विरोध आहे.
सत्तेच्या जोरावर शासनाने ही योजना रेटून नेण्याचा प्रयत्न केल्यास जनआंदोलनाबरोबर न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करण्यासाठी मागेपुढे पाहणार नसल्याचे अनिल जगताप यांनी सांगितले. या सभेला खेड आणि परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
