धाराशिव : Kharif 2020 crop insurance case ;खरीप 2020 चा न्यायालयातील निकाल आणि श्रेयासाठी अनेकजनाची धडपड मात्र 2021 च्या निकालाचे श्रेय कोण घेणार..

खरीप 2020 मध्ये बजाज अलायन्स पिक विमा कंपनीने तांत्रिक मुद्दे पुढे करत धाराशिव जिल्ह्यातील केवळ 79 हजार शेतकऱ्यांना केवळ 56 कोटी रुपयांचे वाटप केले होते याविरुद्ध उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल झाल्या. उच्च न्यायालयाने धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 18 हजार रुपये प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले.

याची सर्व एकत्रित रक्कम 635 कोटी रुपये इतकी होत होती. याविरुद्ध पिक विमा कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली सर्वोच्च न्यायालयाने 200 कोटी रुपये डिपॉझिट भरून घेत केस दाखल करून घेतली व नंतर ते पैसे शेतकऱ्यांना वाटप केले गेले. यापूर्वी त्या निकालातील 376 कोटी रुपयांचे वाटप झाले होते मात्र उर्वरित पैसे कंपनी देत नव्हती म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे यांनी पिक विमा कंपनीच्या विरोधात महसुली कारवाई सुरू केली होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या महसुली कारवाई विरोधात पिक विमा कंपनी संभाजीनगर उच्च न्यायालयात गेली त्यावेळेस उच्च न्यायालयाने दीडशे कोटी रुपये न्यायालयात तर 32 कोटी रुपये जिल्हाधिकारी धाराशिव यांच्याकडे भरण्याच्या अटीवर त्या आदेशाला स्थगिती दिली व नंतर ते प्रकरण चालले.

नंतर उच्च न्यायालयाने जमा असलेल्या दीडशे कोटीतील 75 कोटी रुपये व जिल्हाधिकारी यांच्याकडील 32 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वाटप करण्याचे आदेश दिले. काल अंतिम निर्णय देताना संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने न्यायालयातील जमा असलेले 75 कोटी त्यावरील व्याज 11 कोटी व पिक विमा कंपनीला हप्त्यापोटी राज्य शासन दे असलेले 134 कोटी रुपये. अशी एकत्रीत रक्कम शेतकऱ्यांना वाटप करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचे आदेश प्राप्त होतात जिल्ह्यातील परंपरागत यश घेणाऱ्या नेते मंडळींनी हे आम्हीच केले असे दाखवण्याचा केविलवाना प्रयत्न केला.

. मात्र एक महिन्यापूर्वीच खरीप 2021 चा धाराशिव जिल्ह्यातील 374 कोटी रुपये मिळण्याचा निकाल कंपनीच्या बाजूने लागला त्यावेळेस साधी फेसबुक पोस्ट सुद्धा कोणी केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या पणानं काम कोण करतय हे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी चांगलेच ओळखून आहेत.

खरीप 2022 मधील पंचनामेच्या प्रती देण्याचे तत्कालीन कृषी मंत्री श्री धनंजय मुंडे व अनिल जगताप यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीचे आदेश असतानाही अद्याप पर्यंत पंचनाच्या प्रती दिल्या गेल्या नाहीत त्याप्रती मिळाल्या तर धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जवळपास 600 कोटी रुपये मिळू शकतात. राज्यात केंद्रात भाजपची सत्ता आहे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पंचनामेच्या प्रति मिळत नाहीत त्याचं श्रेय कोण घेणार..

खरीप 2020 बाबत पैसे द्यायला कंपनीने जाणीवपूर्वक विलंब केला म्हणून पीक विमा शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी व्याजाच्या रकमेची मागणी करणारी याचिका जिल्हास्तरीय समितीकडे याचिका दाखलकेली होती जवळपास 195 कोटी रुपये व्याज मागणी होती जिल्हास्तरीय समितीने ती याचिका मंजूर करून त्यातील 42 कोटी रुपये व्याज मागणी करणारे जिल्हा कृषी अधीक्षक यांचे पत्र दीड वर्षांपूर्वीच पिक विमा कंपनीला दिलेले आहे मात्र कंपनी व्याजाचे पैसे देत नाही शासन म्हणून पिक विमा कंपनीवर कोणाचा अंकुश आहे की नाही याचं श्रेय कोण घेणार.

निकाल लागला की श्रेय घेण्यासाठी चढावळ असते मात्र एखादं प्रकरण विरोधात गेलं तर त्याविषयी मात्र कोणीही बोलायला तयार नसते हे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आता चांगलंच लक्षात आले असल्याची प्रतिक्रिया अनेक शेतकरी बांधवातून व्यक्त होत आहे.