धाराशिव : Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या निर्णय प्रक्रियेत महाराष्ट्राच्या कृषिमंत्र्यांचा समावेश करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी पीक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ई-मेलद्वारे पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, 2016 पासून देशभरात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगराईमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली.
या योजनेतील शासन निर्णयानुसार, पीक विमा संदर्भातील वाद निर्माण झाल्यास शेतकरी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती तसेच राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडे याचिका दाखल करून न्याय मागू शकतो. या समित्यांनी दिलेला निर्णय संबंधित पीक विमा कंपनीवर बंधनकारक असतो.
मात्र, 24 जून 2025 रोजी कृषी संवर्धन विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार या समितीमध्ये कृषी सचिव (अध्यक्ष), कृषी आयुक्त, कृषी संचालक यांच्यासह एकूण नऊ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे, राज्याच्या कृषिमंत्र्यांचा या समितीत समावेश नसल्याने त्यांनी दिलेल्या निर्देशांना प्रशासकीय स्तरावर बंधनकारक स्वरूप प्राप्त होत नाही. त्यामुळे या समितीत कृषिमंत्र्यांचा समावेश करणे आवश्यक असल्याचे अनिल जगताप यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
जगताप यांनी यासाठी तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या आदेशाचे उदाहरणही दिले आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील पीक नुकसान भरपाईच्या पंचनाम्यांच्या प्रती शेतकऱ्यांना एका महिन्याच्या आत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश 28 जुलै 2023 रोजी झालेल्या बैठकीत तत्कालीन कृषिमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, आजतागायत त्या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. यावरून कृषिमंत्र्यांच्या आदेशाला सध्याच्या निर्णय प्रक्रियेत पुरेसे प्रशासकीय महत्त्व नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तसेच, खरीप 2022 हंगामात भारतीय कृषी विमा कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने भारांकन लागू करून धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे 300 कोटी रुपयांचीच नुकसान भरपाई दिली होती. याविरोधात अनिल जगताप यांनी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर 9 ऑगस्ट 2023 रोजी मंत्रालयात झालेल्या सुनावणीनंतर धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे 300 कोटी रुपयांची अतिरिक्त नुकसान भरपाई मिळाली.
याशिवाय, खरीप 2022 च्या पंचनाम्यांच्या प्रती शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाल्यास आणखी 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित लक्षात घेता आणि निर्णय प्रक्रियेला अधिक लोकप्रतिनिधित्व व उत्तरदायित्व मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या राज्यस्तरीय निर्णय प्रक्रियेत महाराष्ट्राच्या कृषिमंत्र्यांचा समावेश करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी अनिल जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
