लोहारा/उमरगा : Parvati Multistate Bank News : पार्वती मल्टीस्टेट बँकेच्या ठेवीदारांना त्यांचे अडकलेले पैसे परत मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला असून, बँकेची मालमत्ता लिलावात विकून ठेवीदारांची रक्कम परत करण्याच्या प्रक्रियेला गृह विभागाने पुढील कार्यवाहीसाठी हिरवा कंदील दिला आहे. याबाबत राजपत्रात प्रसिद्धी देण्याच्या संदर्भात 7 ऑगस्ट रोजी उपसचिव यमुना जाधव यांनी पत्र काढले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे ही कार्यवाही पुढे सरकली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पार्वती मल्टीस्टेट बँकेने जास्त परताव्याचे आमिष दाखवून ठेवीदारांकडून मोठ्या प्रमाणात ठेवी स्वीकारल्या होत्या. मात्र ठेवींची मुदत संपल्यानंतरही अनेक ठेवीदारांना त्यांची रक्कम परत मिळत नव्हती. बँकेच्या पुणे तसेच लोहारा-उमरगा परिसरातील शाखांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ठेवीदारांचे पैसे अडकले होते. स्वतःच्या कष्टाची आणि आयुष्यभराची बचत अडकल्याने ठेवीदार हतबल झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर बँकेच्या खातेदारांनी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल जगताप यांच्याकडे धाव घेत समस्या सोडविण्यासाठी मार्ग काढण्याची विनंती केली.

सुरुवातीला 7 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून निवेदन देण्यात आले. मात्र त्यानंतरही अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करण्यात आला.
सर्व खातेदारांच्या वतीने अनिल जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली संजय मनाळे यांच्या नावाने उच्च न्यायालयात अॅड. अक्षरा मडके यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली. अनिल जगताप यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास करून याचिकेचा सातत्याने आणि जोरदार पाठपुरावा केला.

त्यामुळे अवघ्या सहा महिन्यांत, 23 मार्च रोजी उच्च न्यायालयाने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1999 अंतर्गत बँक व संचालकांची मालमत्ता जप्त करून त्यातून ठेवीदारांचे पैसे देण्याचे आदेश दिले. तसेच संबंधित प्रस्ताव दोन महिन्यांत मंजूर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते.
त्यानंतर धाराशिव जिल्हा आर्थिक गुन्हे शाखेने आवश्यक प्रस्ताव तयार करून तो मुंबई मंत्रालयातील गृह विभागाकडे तातडीने पाठविला. मात्र प्रस्तावावर मंजुरीची स्वाक्षरी होण्यासाठी सुमारे चार महिन्यांचा कालावधी लागला. या काळात अनिल जगताप यांनी मंत्रालयात चार वेळा जाऊन प्रस्तावावर तातडीने स्वाक्षरी करण्याची मागणी केली.
अखेर 6 ऑगस्ट रोजी प्रस्तावावर स्वाक्षरी झाली. त्यानंतर 7 ऑगस्टच्या पत्रान्वये उपसचिव यमुना जाधव यांनी बँकेच्या मालमत्तेच्या लिलावासंदर्भात राजपत्रात प्रसिद्धी देण्याची कार्यवाही करण्याचे पत्र काढले आहे. त्यामुळे आता बँकेची मालमत्ता विक्री करून त्यातून ठेवीदारांची अडकलेली रक्कम परत करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे.

गृह विभागाने केलेल्या या कार्यवाहीमुळे पार्वती मल्टीस्टेट बँकेच्या खातेदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
खातेदारांच्या प्रतिक्रिया
विठ्ठलराव पाटील, खातेदार, पार्वती मल्टीस्टेट बँक :

“केवळ अनिल दादा जगताप यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आम्हाला आमची बुडाल्यासारखी झालेली रक्कम पुन्हा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अतिशय वेगाने उच्च न्यायालयातून निकाल मिळवून घेण्यासाठी दादांनी मोठी मेहनत घेतली. त्यामुळे आम्ही त्यांचे कायम ऋणी राहू.”
मंगल पवार, खातेदार, पार्वती मल्टीस्टेट बँक :
“आम्ही पुण्यात हातगाडी ओढून कष्ट करत सहा लाख रुपये बँकेत ठेवले होते. मात्र आमचे पैसे बुडाले अशीच आमची अवस्था झाली होती. अशा वेळी अनिल दादा देवाच्या रूपाने आमच्या मदतीला आले. त्यांनी आमचे पैसे मिळवून देण्यासाठी मोलाची कामगिरी केली आहे. त्यांच्या उपकाराचे ओझे आमच्यावर आयुष्यभर राहील.”