अनिल जगताप यांच्या प्रयत्नांना यश; हजारो शेतकऱ्यांना मिळणार आर्थिक दिलासा
धाराशिव : खरीप 2025 मधील पीक विमा नुकसान भरपाईपासून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे अर्ज विविध तांत्रिक कारणांमुळे बाद करण्यात आले होते. या प्रकरणी पीक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष कीर्ती किरण पुजार यांच्याकडे 4 जुलै रोजी लेखी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची तसेच शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या इतर तक्रारींची गंभीर दखल घेत 6 जुलै रोजी झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत बाद करण्यात आलेल्या पात्र अर्जांना तातडीने पीक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
खरीप 2025 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील 2 लाख 66 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला असून, एकूण 4 लाख 96 हजार अर्ज दाखल करण्यात आले होते. तब्बल 3 लाख 96 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके विम्याद्वारे संरक्षित करण्यात आली होती.
खरीप 2025 साठी धाराशिव जिल्ह्यात ICICI Lombard पीक विमा कंपनी कार्यरत होती. शेतकरी, केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा मिळून सुमारे 130 कोटी रुपये विमा कंपनीला देय होते.
मात्र पीक नुकसान भरपाई देताना जिल्ह्यातील 57 पैकी केवळ 43 महसूल मंडळांचा समावेश करण्यात आला, तर 14 महसूल मंडळांना तांत्रिक उत्पादनाच्या आधारे वगळण्यात आले. सुरुवातीला पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी सुमारे 335 कोटी रुपये लागणार असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे अर्ज बाद करण्यात आल्याने ही रक्कम सुमारे 315 कोटी रुपयांवर आली. यामध्ये पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांना सुमारे 293 कोटी रुपये, तर राज्य शासनाकडून विमा कंपनीला सुमारे 22 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
मंजूर झालेल्या 43 महसूल मंडळांपैकी आतापर्यंत जवळपास 37 महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना पीक विमा नुकसान भरपाई मिळाली आहे. मात्र मुळज, बेळगाव, बेंबळी, करजखेडा, जागजी आणि कळंब या सहा महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना अद्याप एक रुपयाचीही पीक विमा नुकसान भरपाई मिळालेली नाही.
हजारो अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे बाद
पीक विमा कंपनीने मोठ्या प्रमाणात अर्ज बाद केल्यानंतर अनिल जगताप यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार केली. त्यामध्ये प्रामुख्याने 10,348 अर्ज सातबारा अपलोड न केल्यामुळे, 4,831 अर्ज संमतीपत्र अपलोड न केल्यामुळे आणि 1,873 अर्ज नावातील किरकोळ बदल, सर्व्हे नंबर किंवा खाते नंबर न जुळणे, क्षेत्रामध्ये तफावत आदी कारणांमुळे अपात्र ठरविण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
या अर्जांबाबत योग्य ती पडताळणी करून पात्र अर्ज पुन्हा पात्र ठरवून शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दिल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
विम्याचा हप्ता स्वीकारला, मग भरपाई देताना त्रुटी का?
विशेष म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज बाद करण्यात आले, त्या अर्जांशी संबंधित शेतकरी, केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा मिळून विमा कंपनीच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली आहे. मात्र नुकसान भरपाई देण्याच्या वेळी विविध तांत्रिक त्रुटी दाखवून अर्ज बाद करण्यात आले. ही बाब अनिल जगताप यांनी आपल्या लेखी तक्रारीद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
या गंभीर बाबीची जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत दखल घेण्यात आली असून, सुनावणीअंती पात्र शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बाद करण्यात आलेल्या अर्जांबाबत शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाल्याने शेतकरी बांधवांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. तांत्रिक कारणांमुळे नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना आता न्याय मिळण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे.
