मुंबई : Dharashiv crop insurance news : धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२५ पीक विम्यातून वगळण्यात आलेल्या १४ महसूल मंडळांसह कमी नुकसान भरपाई मिळालेल्या महसूल मंडळांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी आज, १५ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील मंत्रालयात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत संबंधित महसूल मंडळांना पीक विम्याचा लाभ मिळण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. मात्र, या बैठकीत अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नसल्याने आता राज्य शासनाच्या भूमिकेकडे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

१४ महसूल मंडळे पीक विम्याच्या लाभापासून वंचित

गेल्या वर्षी धाराशिव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस झाल्याने पिकांचे नुकसान झाले होते. मात्र, पीक विम्याची नुकसान भरपाई निश्चित करताना जिल्ह्यातील ५७ महसूल मंडळांपैकी केवळ ४३ महसूल मंडळांचा समावेश करण्यात आला. परिणामी, उर्वरित १४ महसूल मंडळांतील शेतकरी पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिले. याशिवाय काही महसूल मंडळांना अत्यंत कमी नुकसान भरपाई मिळाल्याची तक्रारही करण्यात आली होती.

या अन्यायाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आल्यानंतर मंत्रालयात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली.

५० टक्के पीक कापणी प्रयोग आणि ५० टक्के तांत्रिक उत्पादनाचे धोरण

राज्य शासनाने पीक विम्याची नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगातून मिळणाऱ्या उत्पादनाला ५० टक्के आणि तांत्रिक उत्पादनाच्या आधारे निर्धारित होणाऱ्या उत्पादनाला ५० टक्के महत्त्व देण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

मात्र, धाराशिव जिल्ह्यातील काही महसूल मंडळांच्या बाबतीत या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

पीक कापणी प्रयोगांमधून नुकसान भरपाईसाठी अनुकूल परिस्थिती दिसत असतानाही, उपग्रहाधारित तांत्रिक उत्पादनाच्या आकडेवारीत प्रत्येक महसूल मंडळासाठी सुमारे १२ ते १३ क्विंटल उत्पादन दाखवण्यात आल्याने प्रत्यक्ष नुकसान आणि तांत्रिक आकडेवारी यांच्यात तफावत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

कृषी शास्त्रज्ञांच्या अहवालाकडे लक्ष

तांत्रिक उत्पादनाच्या आकडेवारीबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी करण्यासाठी कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांच्या माध्यमातून वस्तुनिष्ठ पाहणी अहवाल मागवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

या अहवालात उपग्रहाधारित तांत्रिक उत्पादनाच्या आकडेवारीच्या वास्तवतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे पीक विम्याची नुकसान भरपाई निश्चित करताना प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि तांत्रिक आकडेवारी यांचा योग्य विचार करण्याची मागणी महत्त्वाची ठरली आहे.

शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची राज्य शासनाला संधी

आज झालेल्या बैठकीत धाराशिव जिल्ह्यातील १४ महसूल मंडळांसह कमी नुकसान भरपाई मिळालेल्या महसूल मंडळांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यात आली. मात्र, बैठकीत अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नसल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मिळणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना न्याय देऊन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे दाखवून देण्याची संधी राज्य शासनाला मिळाली आहे. त्यामुळे शासन शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

बैठकीला लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित

या बैठकीला आमदार कैलासदादा पाटील, शेतकरी प्रतिनिधी अनिल जगताप, आमदार राणा पाटील हे व्हीसी द्द्वारे,राज्य शासनाच्या कृषी उपसचिव प्रतिभा पाटील, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथील शास्त्रज्ञ के. के. डाकोरे, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी तसेच जिल्हा कृषी अधिकारी उपस्थित होते. यातील काही प्रतिनिधी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभागी झाले.

आता धाराशिव जिल्ह्यातील पीक विम्यातून वगळलेल्या १४ महसूल मंडळांबाबत राज्य शासन काय निर्णय घेणार, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.