आमदार कैलास पाटील व पीक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांच्या याचिकेवर सुनावणी; शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याच्या आशा

धाराशिव : Dharashiv Crop Insurance 2025 : खरीप २०२५ च्या पीक विमा नुकसान भरपाईतून वगळण्यात आलेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील १४ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर १५ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. कृषी सचिव यांच्या दालन क्रमांक ५१२ मध्ये दुपारी ३.३० वाजता ही बैठक होणार असून, यामध्ये शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती पीक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी दिली.

धाराशिव जिल्ह्यातील १४ महसूल मंडळे पीक विम्यापासून वंचित

खरीप २०२५ मध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील २ लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांनी ४ लाख ९६ हजार अर्जांद्वारे पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला होता. यासाठी शेतकरी, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून पीक विमा कंपनीला सुमारे १३० कोटी रुपयांचा विमा हप्ता देय असल्याची माहिती आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील एकूण ५७ महसूल मंडळांपैकी केवळ ४३ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. उर्वरित १४ महसूल मंडळांतील शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहण्याची परिस्थिती निर्माण झाली.

वगळण्यात आलेल्या महसूल मंडळांमध्ये परंडा तालुक्यातील ६, धाराशिव तालुक्यातील ३, लोहारा तालुक्यातील ३, वाशी तालुक्यातील १ आणि कळंब तालुक्यातील १ अशा एकूण १४ महसूल मंडळांचा समावेश आहे.

१६० गावांतील शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईचा प्रश्न

गेल्या वर्षी धाराशिव जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. राज्य शासनानेही बाधित शेतकऱ्यांना मदत केली होती. मात्र, नवीन पीक विमा योजनेतील नुकसान भरपाई निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक उत्पादनाच्या निकषांचा आधार घेतल्यामुळे जिल्ह्यातील ५७ पैकी ४३ महसूल मंडळांनाच नुकसान भरपाई मिळाली, असा आक्षेप शेतकरी प्रतिनिधींनी घेतला आहे.

यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे १६० गावांतील शेतकरी पीक नुकसान भरपाईपासून वंचित राहण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. जवळपास १७० कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईचा प्रश्न यामुळे निर्माण झाल्याचे अनिल जगताप यांनी सांगितले.

आमदार कैलास पाटील व अनिल जगताप यांची तक्रार

१४ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी आमदार कैलास पाटील आणि पीक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी राज्यस्तरीय पीक विमा तक्रार निवारण समितीकडे रीतसर तक्रार दाखल केली होती.

तक्रार दाखल होऊन दोन महिने उलटूनही निर्णय होत नसल्याने संबंधित महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचे अवर सचिव श्रीकांत जांभवडेकर यांच्या स्वाक्षरीने पत्र जारी करण्यात आले असून, १५ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे लेखी कळविण्यात आले आहे, असे जगताप यांनी सांगितले.

वगळलेल्या १४ आणि कमी भरपाई मिळालेल्या ६ मंडळांसाठी पाठपुरावा

१५ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत शेतकऱ्यांची बाजू सक्षमपणे मांडण्यात येणार आहे. पीक विम्यातून वगळलेल्या १४ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, तसेच कमी पीक विमा भरपाई मिळालेल्या अन्य ६ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांच्या भरपाईचा फेरविचार व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे अनिल जगताप यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीत होणाऱ्या चर्चेकडे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असून, १४ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा प्रश्न मार्गी लागतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. Suggest mi best engkish key world and best blog feature image title  make thi seo frndly