केंद्र व राज्यस्तरीय अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि तक्रारदारांच्या संयुक्त बैठकीत होणार निर्णय
लातूर | Crop Insurance 2025 : धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२५ च्या पीक विमा नुकसानभरपाईतून वगळण्यात आलेल्या १४ महसूल मंडळांच्या प्रश्नावर 15 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रालयातील बैठकी संदर्भातलोकप्रिय आमदार रोहित दादा पवार यांनी थेट राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंह यांना फोन करून वस्तुस्थिती जाणून घेतली. केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि तक्रारदार यांची संयुक्त बैठक घेऊन या प्रकरणावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती कृषी सचिवांनी दिल्याचे शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी सांगितले.
धाराशिव जिल्ह्यात गतवर्षी मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. मात्र, पीक विमा कंपनीने तांत्रिक उत्पादनाच्या निकषांचा आधार घेत जिल्ह्यातील ५७ महसूल मंडळांपैकी केवळ ४३ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना सुमारे ३१४ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली. उर्वरित १४ महसूल मंडळांना खरीप २०२५ च्या पीक विमा नुकसानभरपाईतून वगळण्यात आले होते.
या अन्यायाविरोधात आमदार कैलासदादा पाटील आणि शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यानुसार १५ ऑक्टोबर रोजी मंत्रालयात राज्यस्तरीय समितीची बैठक पार पडली.
या बैठकीत परभणी कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी सादर केलेला अहवाल, गतवर्षी झालेली अतिवृष्टी, पिकांचे झालेले नुकसान आणि राज्य शासनाने मान्य करून मदत दिलेल्या बाबींसह विविध तांत्रिक मुद्दे कृषी सचिवांसमोर मांडण्यात आले. मात्र, बैठकीत अंतिम निर्णय झाला नव्हता. चार दिवसांत निर्णय देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. तरीही निर्णय प्रलंबित असल्याने शेतकरी प्रतिनिधींमध्ये नाराजी होती.
रोहित पवारांचा पुढाकार; कृषी सचिवांकडून महत्त्वाची माहिती
दरम्यान, आमदार रोहित दादा पवार Pहे एका प्रचार संवादासाठी लातूर येथे आले असता शेतकरी प्रतिनिधी अनिल जगताप यांनी त्यांची भेट घेतली. यावेळी १४ महसूल मंडळांच्या पीक विम्याचा प्रश्न, १५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीतील चर्चा आणि अद्याप निर्णय न झाल्याची बाब त्यांनी रोहित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
शेतकऱ्यांची अडचण लक्षात घेऊन आमदार रोहित दादा पवार यांनी तत्काळ कृषी सचिव परिमल सिंह यांना थेट फोन केला आणि या प्रकरणाची सद्यस्थिती जाणून घेतली.
यावेळी कृषी सचिवांनी या प्रकरणासंदर्भात केंद्र शासनाला कळविण्यात येत असल्याचे सांगितले. तसेच, संबंधित १४ महसूल मंडळांमध्ये नुकसान झाल्याचे दिसून येत असल्याची माहिती दिली. केंद्र शासनाचे अधिकारी, राज्यस्तरीय समितीचे अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि तक्रारदार यांची बैठक घेऊन या प्रकरणावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितल्याचे अनिल जगताप यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार!
धाराशिव जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आमदार रोहित दादा पवार यांनी थेट कृषी सचिवांशी संवाद साधून पुढाकार घेतल्याबद्दल अनिल जगताप यांनी त्यांचे आभार मानले.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांसोबत शेतकरी प्रतिनिधी व तक्रारदारांची बैठक लवकरच होऊन धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वासही जगताप यांनी व्यक्त केला.
१४ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना पीक विमा नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरूच राहणार असून, शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष थांबणार नाही, असा निर्धार अनिल जगताप यांनी व्यक्त केला.
