(धाराशिव) : शेतकऱ्यांना खरी मदत हवी आहे ती शाश्वत शेती धोरणं, वेळेवर अनुदान, पिकविमा आणि स्थिर बाजारभाव.कर्जमाफी हा फक्त राजकारण्यांचा निवडणुकीतला डाव आहे.

जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला खऱ्या अर्थानं आधार देणाऱ्या योजना राबवल्या जात नाहीत, तोपर्यंत “कर्जमाफीचं मृगजळ” कायम राहणार!

कर्जमाफी – शेतकऱ्यांसाठी खोटं आश्वासन?

भारतात प्रत्येक निवडणुकीत कर्जमाफी हा मुद्दा अपरिहार्य ठरतो. लोकसभा, विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था असो—प्रत्येक पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यात **“सरसकट कर्जमाफी”**चं गाजर शेतकऱ्यांसमोर लटकवतो.

परंतु प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचं कर्ज अर्धवटच माफ होतं, तर राजकारण्यांच्या तिजोऱ्या मात्र भरल्या जातात.

मराठवाड्यातील शेती पावसावर अवलंबून असल्यामुळे कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी—अशा संकटांमध्ये शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या खचून जातो. सरकारं मलमपट्टी करण्याऐवजी फक्त कर्जमाफीचं मृगजळ दाखवतात.

भारतातील कर्जमाफीचा इतिहास

वर्ष	सरकार/योजना	जाहीर रक्कम	प्रत्यक्ष लाभ
1990	व्ही.पी. सिंग सरकार	₹10,000 कोटी	प्रत्येकी शेतकरी सुमारे ₹10,000
2008	डॉ. मनमोहन सिंग, कृषिमंत्री शरद पवार	₹72,000 कोटी	आतापर्यंतची सर्वात मोठी योजना
2017	महाराष्ट्र – देवेंद्र फडणवीस, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना	₹1.5 लाखापर्यंत	फक्त 68% यशस्वी
2020	महाराष्ट्र – उद्धव ठाकरे, महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना	₹2 लाखापर्यंत	91% यशस्वी (SBI अहवाल)

उद्योगपतींची “हेअर कट” माफी vs शेतकऱ्यांची लाचारी

• 2014–22 या काळात राज्यांनी मिळून शेतकऱ्यांना ₹2.6 लाख कोटींची कर्जमाफी दिली.
• पण त्याच काळात उद्योगपतींसाठी तब्बल ₹16.35 लाख कोटींची “हेअर कट माफी”!
• म्हणजे शेतकऱ्यांची 23 वेळा कर्जमाफी झाली असती एवढी रक्कम उद्योगपतींना माफ झाली.

यावरून स्पष्ट होतं की सरकारांसाठी उद्योगपती “आपले”, तर शेतकरी “पायातील काटा” आहेत.

धाराशिव जिल्ह्याचं वास्तव

• केंद्र सरकारने धाराशिवला “आकांक्षी जिल्हा” घोषित केलं.
• उत्पन्नाच्या यादीत राज्यात तिसऱ्या क्रमांकाने मागे.
• फक्त गेल्या वर्षी 174 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.
• कर्जमाफी, पिकविमा, अतिवृष्टी अनुदान, दुध व कांदा अनुदान – एकही योजना वेळेत नाही.

शेतकरी नेत्यांची प्रतिक्रिया

अनिल जगताप यांचं मत :

“कर्जमाफीमुळे राजकारणी श्रीमंत झाले, शेतकरी मात्र दिवाळखोरच राहिला. कोरोनाच्या काळात जीडीपी टिकवणाऱ्या शेतीकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं. उद्योगपतींची कर्जमाफी म्हणजे ‘हेअर कट’, पण शेतकऱ्यांची मागणी म्हणजे पाप? शेतकऱ्यांची चेष्टा करणाऱ्यांनी जर कर्जमाफी करायची नसेल तर खोटी आश्वासने देऊ नयेत. अन्यथा या फसवणुकीविरुद्ध शेतकरी उभा ठाकेल.”