खरीप पीक विमा भरपाईसाठी नारंगवाडी येथे 14 मे रोजी रस्ता रोको आंदोलन | शेतकरी नेते अनिल जगताप व लोकप्रिय आमदार श्री प्रवीण स्वामी सर यांचे आवाहन | Dharashiv Crop Insurance News

Picture of नव महाराष्ट्र

नव महाराष्ट्र

लोहारा : Dharashiv Crop Insurance News : खरीप पिक विमा नुकसान भरपाई 20 व 25 च्या संदर्भाने नारंगवाडी तालुका उमरगा येथे उद्या 14 मे रोजी होणाऱ्या रस्ता रोको आंदोलनात शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे शेतकरी नेते अनिल जगताप व लोकप्रिय आमदार श्री प्रवीण स्वामी सर यांचे आवाहन..

Dharashiv Crop Insurance News

खरीप 2020 मधील स्थगिती नसलेली134 कोटी रुपये रक्कम तसेच 2025 मधील शेतकऱ्याच्या हक्काचा पिक विमा प्रत्यक्ष त्यांच्या खात्यावर जमा व्हावा यासाठी उद्या शेतकरी नेते अनिल जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली रस्ता रोको आंदोलन होत असून लोहारा उमरगा तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार श्री प्रवीण स्वामी सर हे देखील या आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी होत असल्याची माहिती शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी दिली.

Dharashiv Crop Insurance News

2020 संदर्भात 24 नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाने निकाल देऊन 227 कोटी रुपये धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते मात्र सरकारच्या विलंबाने पीक विमा कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन 94 कोटी रुपयाला स्थगिती आदेश मिळवला मात्र त्यातील 134 कोटी रुपयाला कुठली स्थगिती नाही ती रक्कम तातडीने वाटप करावी तसेच 2025 मधील शेतकऱ्याच्या न्याय हक्काचा पिक विमा तातडीने द्यावा यासाठी उद्या नारंगवाडी येथे रस्ता रोको आंदोलन होत आहे यापूर्वीच पाच मे रोजी अनिल जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली यापूर्वी पाच मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले होते व त्यात हा इशारा देण्यात आला होता. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्यक्ष रक्कम जमा होण्यासाठी उद्याची आंदोलन करण्यात येत आहे.

यापूर्वीचा अनुभव वाईट…
खरीप 2022 संदर्भात केंद्र शासनाच्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन पिक विमा कंपनीने पॅराशू जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 50 टक्के रक्कम दिली होती या संदर्भात आणि जगताप यांनी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर राज्यस्तरीय समितीने निकाल देऊन 295 कोटी रुपये तसेच पंधरा मे च्या प्रती देण्याच्या आदेश कंपनीला दिले होते या घटनेला आता तीन वर्षे झाली आहे त्यातील 295 कोटी साठी जिल्हाधिकारी यांच्या मदतीने अक्षरशः महसुली कारवाई करून रक्कम मिळवून शेतकऱ्यांना वाटप केली गेली.

मात्र पंचनामेच्या प्रती अद्याप पर्यंत ही भारतीय कृषी विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना दिला नाही खऱ्या पंचनामाच्या प्रतिहाती पडल्या तर आणखी पाचशे ते सहाशे कोटी रुपये धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळू शकतात मात्र राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीचा आदेश असून देखील कंपन्या त्या मान्यच करतात असे नाही. त्याच पद्धतीने यावर्षी कंपन्याने वागू नये असे अशी अपेक्षा अनिल जगताप यांनी व्यक्त केली.

80/110 फॉर्मुला त्यामुळे कंपनी सहजासहजी तयार होणार नाही..

सध्या राज्यात पीक विमा योजनेच्या संदर्भाने ऐंशी 110 चा फॉर्मुला आहे एखाद्या जिल्ह्यात जर नुकसान भरपाईचे रक्कम मोठी असेल तर जमा रकमेच्या 110% रक्कम पिक विमा कंपनीला द्यावी लागते उर्वरित रक्कम राज्य शासन देते यावर्षी धाराशिव जिल्ह्यात शेतकरी केंद्र व राज्य शासन यांच्याकडून कंपनीला 130 कोटी रुपये रक्कम दिली गेली आहे 110% नुकसान भरपाई द्यायची आहे म्हणजे कंपनीला 143 कोटी रुपये द्यावे लागतील व बर्निंग कॉस्ट नावाचा प्रकार जर कंपनीला लागला तर आणखी त्यात 40 कोटी रुपयांची वाढ होईल याचा अर्थ जमा झालेली पूर्ण रक्कम तर कंपनीची जाणारच आहे उलट खिशातून 50 कोटी रुपये कंपनीला भरावी लागणार आहे त्यामुळे कंपनी सहजासहजी तयार होईल असे वाटत नाही यापुढे कंपनीला उच्च न्यायालयात ,सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा आहे त्यामुळे शेतकऱ्याच्या खात्यावर प्रत्यक्ष रक्कम जमा होईपर्यंत संघर्ष करावाच लागेल असे देखील अनिल जगताप यांनी सांगितले.

लोहारा उमरगा तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार प्रवीण स्वामी सर उद्याच्या रस्ता रोको आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी होणार…

Dharashiv Crop Insurance News

उद्या अकरा वाजता नारंगवाडी तालुका उमरगा येथे होणाऱ्या रस्ता रोको आंदोलनात शेतकरी नेते अनिल जगताप यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा व शेतकऱ्याचे हित लक्षात घेऊन लोहारा उमरगा तालुक्याचे लोकप्रिय आमदार प्रवीण स्वामी सर हे प्रत्यक्ष सहभागी होणार आहेत. तसे लेखी पत्र आमदार श्री प्रवीण स्वामी यांनी शेतकरी नेते अनिल जगताप यांना दिले आहे त्यामुळे आंदोलनाची धार आणखी तीव्र होईल.

राज्य शासनाने तातडीने उच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल करावे..

राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने दिलेल्या निकालाच्या संरक्षणासाठी राज्य शासनाने तातडीने उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करावे. अन्यथा खरीप 2021 प्रमाणे उच्च न्यायालयात या निर्णयाला एकतर्फी स्थगिती मिळेल. अशी मागणी अनिल जगताप यांनी केली आहे.