मुंबई : Crop Insurance 2025: खरीप 2025 मधील पीक विमा नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील 14 महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळावा, तसेच कमी नुकसान भरपाई मिळालेल्या सहा महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी आता हालचालींना वेग आला आहे.

पीक विम्याच्या या प्रश्नासंदर्भात पिक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी संसद रत्न खासदार सुप्रिया सुळे यांची मुंबई येथे भेट घेऊन संपूर्ण परिस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी धाराशिव जिल्ह्याच्या प्रश्नावर तातडीने बैठक घेण्याबाबत कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

धाराशिवमधील 14 महसूल मंडळे पीक विम्यापासून वंचित

खरीप 2025 च्या पीक विमा नुकसान भरपाईमध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील एकूण 57 महसूल मंडळांपैकी 43 महसूल मंडळांना नुकसान भरपाई देण्यात आली. मात्र, 14 महसूल मंडळे नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिली, असा दावा करण्यात आला आहे.

या 14 महसूल मंडळांमध्ये:

• परंडा तालुका – 6 महसूल मंडळे
• धाराशिव तालुका – 3 महसूल मंडळे
• लोहारा तालुका – 3 महसूल मंडळे
• वाशी तालुका – 1 महसूल मंडळ
• कळंब तालुका – 1 महसूल मंडळ

अशा एकूण 14 महसूल मंडळांचा समावेश आहे.

Dharashiv Crop Insurance 2025 मध्ये नेमका वाद काय?

2025 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यासाठी ICICI Lombard ही पीक विमा कंपनी होती. याच काळात राज्य शासनाच्या पीक विमा योजनेतील ट्रिगरच्या पद्धतीत बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईसाठी पीक कापणी प्रयोगावर आधारित उत्पादन आणि तांत्रिक उत्पादन यांचा विचार केला जातो. संबंधित माहितीनुसार उत्पादनाच्या गणनेत 50 टक्के पीक कापणी प्रयोग आणि 50 टक्के तांत्रिक उत्पादनाचा आधार घेतला जातो.

धाराशिव जिल्ह्यात काही भागांसाठी तांत्रिक उत्पादन सरासरी 12 ते 13 क्विंटल दाखवण्यात आल्यामुळे 14 महसूल मंडळांतील शेतकरी पीक विमा नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊनही शेतकरी विम्यापासून वंचित

खरीप 2025 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. त्याचबरोबर अनेक भागांमध्ये पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

महत्त्वाची बाब म्हणजे, या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शासकीय मदत मंजूर करून नुकसान मान्य केले होते, असा दावा करण्यात आला आहे.

तसेच राहुरी आणि परभणी येथील कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनीही पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे अहवालात नमूद करून नुकसान भरपाई मिळणे योग्य असल्याचे मत व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले आहे.

त्यामुळे शासकीय मदत आणि कृषी विद्यापीठांच्या अहवालांच्या पार्श्वभूमीवर पीक विमा नुकसान भरपाईचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.

राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल

वगळलेल्या 14 महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना पीक विमा नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी पिक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल केली आहे.

मात्र तक्रार दाखल करून दीड महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही मंत्रालय स्तरावर याबाबत बैठक झालेली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर अनिल जगताप यांनी सुप्रिया सुळे यांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली.

संसद रत्न खासदार सुप्रिया सुळेंच्या कृषी विभागाला तातडीच्या सूचना

अनिल जगताप यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील पीक विम्याचा प्रश्न, 14 वंचित महसूल मंडळे, तसेच कमी नुकसान भरपाई मिळालेल्या सहा महसूल मंडळांची परिस्थिती सुप्रिया सुळे यांच्यासमोर मांडली.

यानंतर धाराशिव जिल्ह्याच्या पीक विमा प्रश्नावर तातडीने मंत्रालयात बैठक घेण्याबाबत संसद रत्न खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कृषी विभागाला फोनवरून सूचना केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

त्यामुळे आता राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक कधी होते आणि त्यातून शेतकऱ्यांच्या बाजूने काय निर्णय होतो, याकडे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

राज्यस्तरीय समितीचा निर्णय महत्त्वाचा का?

राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक झाल्यानंतर समितीने संबंधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिल्यास, त्याचा पीक विमा कंपनीवर परिणाम होऊ शकतो.

त्यामुळे 14 महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांसाठी ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

तसेच सहा महसूल मंडळांमध्ये कमी नुकसान भरपाई मिळाल्याचा दावा करण्यात येत असल्याने त्या प्रकरणाचाही या बैठकीत विचार व्हावा, अशी मागणी आहे.

2022 मध्येही अनिल जगतापांचा पाठपुरावा

धाराशिव जिल्ह्यातील पीक विम्याच्या प्रश्नावर अनिल जगताप यांनी यापूर्वीही राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठपुरावा केला होता.

2022 मध्ये त्यांच्या प्रयत्नांमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे 305 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

त्यामुळे खरीप 2025 च्या पीक विमा प्रश्नातही त्यांच्या पाठपुराव्याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष आहे.

अनिल जगताप यांची प्रतिक्रिया

अनिल जगताप म्हणाले की, वगळलेल्या 14 महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाई मिळावी आणि त्यासाठी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक तातडीने व्हावी, यासाठी संसद रत्न सुप्रिया सुळे यांना संपूर्ण परिस्थिती अवगत केली आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले की, “राज्यस्तरीय समिती टाळाटाळ करत असेल तर उच्च न्यायालयात जाऊन न्याय मागू; मात्र कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना खरीप 2025 ची एक नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरूच ठेवू.”

शेतकऱ्यांचे लक्ष आता मंत्रालयातील बैठकीकडे

धाराशिव जिल्ह्यातील Dharashiv Crop Insurance 2025 प्रकरणात 14 महसूल मंडळे नुकसान भरपाईपासून वंचित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा यासाठी आता मंत्रालय स्तरावर बैठक होण्याची शक्यता आहे.

सुप्रिया सुळे यांनी कृषी विभागाला दिलेल्या सूचनांनंतर ही बैठक लवकर होते का, राज्यस्तरीय समिती काय निर्णय घेते आणि 14 महसूल मंडळांसह कमी नुकसान भरपाई मिळालेल्या सहा महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप 2025 ची पीक विमा नुकसान भरपाई मिळणार का? याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.