धाराशिव : Marathwada Liberation Day : मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या निमित्ताने दरवर्षी केवळ औपचारिक कार्यक्रम आणि घोषणांचा सोपस्कार न करता, यंदाचा १७ सप्टेंबरचा दिवस मराठवाड्याच्या विकासासाठी ठोस निर्णय घेण्याचा दिवस ठरवावा. मराठवाड्यासह धाराशिव जिल्ह्याच्या प्रलंबित प्रश्नांवर निर्णायक चर्चा करून त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मराठवाड्यातच घ्यावी, अशी आक्रमक मागणी शेतकरी प्रश्नांचे अभ्यासक अनिल जगताप यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ई-मेलद्वारे निवेदन पाठवून केली आहे.
यावर्षी १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाला ७८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. निजामाच्या राजवटीतून मराठवाडा मुक्त झाल्याच्या या ऐतिहासिक दिवसाचे स्मरण करताना मराठवाड्याच्या विकासासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. त्यामुळे मुक्ती संग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक आयोजित करून या भागाच्या प्रश्नांवर शासनाने गांभीर्याने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी जगताप यांनी केली आहे.
मंत्रिमंडळाची बैठक मराठवाड्यात घेण्याची परंपरा पुन्हा सुरू करा
सन १९८१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या कार्यकाळात प्रथमच मराठवाड्यात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. त्यानंतर २००८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळाची बैठक मराठवाड्यात झाली. त्यानंतर २०२३ मध्ये छत्रपती संभाजीनगर येथे मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.
या बैठकींच्या माध्यमातून मराठवाड्याच्या विकासाशी संबंधित विविध प्रश्नांवर शासनस्तरावर चर्चा झाली. मात्र अनेक मूलभूत प्रश्न आजही पूर्णपणे सुटलेले नाहीत. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन फक्त घोषणा न करता निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे, असे अनिल जगताप यांनी म्हटले आहे.
धाराशिवच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याची मागणी
धाराशिव जिल्हा हा आजही विकासाच्या अनेक आघाड्यांवर अपेक्षित गतीची वाट पाहत आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न, पीक विमा व नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई, कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाला गती देणे, वैद्यकीय महाविद्यालय, रेल्वेचा विस्तार, नवीन औद्योगिक वसाहतींची निर्मिती, रोजगारनिर्मिती, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला मदत, जिल्हा दूध संघाचे पुनर्जीवन यांसारख्या विषयांवर सरकारने ठोस निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे जगताप यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
तसेच धाराशिव येथील विद्यापीठ उपकेंद्राचे स्वतंत्र पूर्ण विद्यापीठात रूपांतर, जिल्ह्यातील फटाका उद्योगाला योग्य पायाभूत सुविधा व चालना, तुळजाभवानी मंदिरासह जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्रांचा नियोजनबद्ध विकास, ऐतिहासिक गडकिल्ल्यांचे संवर्धन आणि त्यांना पर्यटनाच्या नकाशावर आणण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
‘मराठवाड्याला आश्वासन नव्हे, निर्णय हवेत’
मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर अनेक वर्षांपासून चर्चा होत आहे. विविध सरकारांकडून आश्वासनेही देण्यात आली आहेत. मात्र आता आश्वासनांपेक्षा प्रत्यक्ष निर्णय आणि त्यांची वेळेत अंमलबजावणी आवश्यक आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मराठवाड्यात घेऊन प्रत्येक जिल्ह्याच्या प्रमुख प्रश्नांवर स्वतंत्रपणे चर्चा करून निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी अनिल जगताप यांनी केली आहे.
“मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिन हा केवळ शासकीय कार्यक्रम आणि पुष्पहारापुरता मर्यादित राहू नये. ज्या भूमीने अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करून मुक्ती मिळवली, त्या मराठवाड्याला आज विकासासाठी पुन्हा संघर्ष करावा लागू नये. सरकारने मराठवाड्याच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेऊन विकासाचा नवा अध्याय सुरू करावा,” अशी अपेक्षा अनिल जगताप यांनी व्यक्त केली आहे.
मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि धाराशिव जिल्ह्याच्या मूलभूत सुविधांशी संबंधित प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाची बैठक बोलवावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.
